अब आर्थिक आरक्षण देने की तैयारी में है मोदी सरकार, जानिए क्या होगा

 

 

अब आर्थिक आरक्षण देने की तैयारी में है मोदी सरकार, जानिए क्या होगा इसका असर

मिशन-2019 में टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आम चुनाव-2019 होने में भले ही अभी 10 महीने का समय बाकी है। लोकसभा चुनाव-2019 से पहले सियासी मुद्दे चरम पर हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की भी तैयारी कर रही है।

दोस्तों केंद्र सरकार की योजना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ पिछड़े तबके को संविधान में मिले आरक्षण को कोई नुकसान पहुचाये बिना आर्थिक आधार पर सभी जातियों को आरक्षण दिया जाए। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक 15 से 18 फीसदी तक आर्थिक आरक्षण दिया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी इसपर आखिरी फैसला लेंगे।

इसी शीतकालीन सत्र में आ सकता है यह बिल

संसद के शीतकालीन सत्र में यह बिल लाया जा सकता है। यह सत्र अब इस लोकसभा का आखिरी सत्र है। इस बिल से 15 से 18 फीसदी तक का आर्थिक आरक्षण मिल सकता है। इसका फायदा ये होगा कि पिछड़ी जातियों के अलावा ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया समेत कई जातियों में ऐसा तबका भी है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, जब उन्हें आर्थिक आरक्षण मिलेगा तो ये आगे बढ़ेंगे

दोस्तों आप बताइये कि मोदी सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सही है या नहीं। हमे फॉलो जरूर कीजिये

Author: Rooh

hyy मे एक शायर हुँ और मे शायरी करता हुँ

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